कैबिनेट का बड़ा फैसला: 1550 पदों पर भर्ती को मंजूरी, 1000 पुलिस जवान होंगे भर्ती..

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प्रदेश कैबिनेट की बैठक में रोजगार, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने विभिन्न विभागों में 1550 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की है, जिसमें 1000 पुलिस जवानों की भर्ती शामिल है। खास बात यह है कि इन भर्तियों में 30 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इसके अलावा, अग्निशमन विभाग में 500 पद भरने को भी स्वीकृति दी गई है। सरकार ने होम स्टे संचालकों को राहत देते हुए फायर विभाग से NOC की अनिवार्यता में छूट देने का निर्णय लिया है। किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने गेहूं, मक्की, जौ और हल्दी के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की है। गेहूं और जौ का MSP 60 से बढ़ाकर 80 रुपये, मक्की का 40 से 50 रुपये और हल्दी का 90 से बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया गया है। साथ ही, अदरक को 30 रुपये प्रति किलो MSP पर खरीदने का निर्णय भी लिया गया। अन्य फैसलों में न्यायाधीशों के लिए चार इनोवा गाड़ियां खरीदने तथा सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारियों की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी शामिल है।कैबिनेट के इन निर्णयों को प्रदेश में रोजगार सृजन, किसानों की आय बढ़ाने और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने टांडा और IGMC को छोड़कर अन्य चार मेडिकल कॉलेजों में सेवानिवृत्त मेडिकल प्रोफेसरों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इन प्रोफेसरों को ढाई लाख रुपये मासिक वेतन, जबकि रेडियोलॉजी विभाग में कार्यरत विशेषज्ञों को तीन लाख रुपये तक का वेतन दिया जाएगा। किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने गेहूं, मक्की, जौ और हल्दी के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की है। गेहूं और जौ का MSP 60 से बढ़ाकर 80 रुपये, मक्की का 40 से 50 रुपये और हल्दी का 90 से बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया गया है। साथ ही, अदरक को 30 रुपये प्रति किलो MSP पर खरीदने का निर्णय भी लिया गया। अन्य फैसलों में न्यायाधीशों के लिए चार इनोवा गाड़ियां खरीदने तथा सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारियों की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी शामिल है।
कैबिनेट के इन निर्णयों को प्रदेश में रोजगार सृजन, किसानों की आय बढ़ाने और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

Major Cabinet Decision: Approval Granted for Recruitment to 1,550 Posts; 1,000 Police Personnel to be Recruited

Sabse Tez Kabhar / Shimla

Several significant decisions pertaining to the employment, agriculture, and health sectors were taken during the State Cabinet meeting. The government has granted approval to fill 1,550 posts across various departments, a figure that includes the recruitment of 1,000 police personnel. A notable feature of this recruitment drive is that 30 percent of these posts will be reserved for women. Additionally, approval has been granted to fill 500 posts within the Fire Department. Providing relief to homestay operators, the government has decided to exempt them from the mandatory requirement of obtaining a No Objection Certificate (NOC) from the Fire Department.

To bolster healthcare services, the Cabinet has approved the appointment of retired medical professors in four medical colleges—excluding Tanda and IGMC. These professors will receive a monthly salary of ₹2.5 lakh, while specialists working in the Radiology Department will be paid a salary of up to ₹3 lakh.
Taking a major decision in the interest of farmers, the government has increased the Minimum Support Price (MSP) for wheat, maize, barley, and turmeric. The MSP for wheat and barley has been raised from ₹60 to ₹80; for maize from ₹40 to ₹50; and for turmeric from ₹90 to ₹150. Furthermore, a decision was taken to procure ginger at an MSP of ₹30 per kilogram. Other decisions include the approval for purchasing four Innova vehicles for judges and the re-appointment of retired Naib Tehsildars, Kanungos, and Patwaris. These decisions by the Cabinet are being viewed as significant steps toward generating employment, boosting farmers’ incomes, and strengthening the administrative machinery within the state.