हरिद्वार रोपवे परियोजना को मिली रफ्तार: 75 करोड़ प्रति किमी लागत, 99 साल लीज प्रस्ताव पर जोर….

सबसे तेज़ खबर / देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने बुधवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (यूएमआरसी) द्वारा हरिद्वार शहर में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड रोपवे परियोजना की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में परियोजना के क्रियान्वयन, लागत, भूमि हस्तांतरण, कन्सेशन अवधि और वित्तीय व्यवहार्यता जैसे अहम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

सचिव आवास ने अधिकारियों को परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश देते हुए समयबद्ध कार्रवाई पर जोर दिया। बैठक में यूएमआरसी के प्रबंध निदेशक **बृजेश कुमार मिश्रा** ने परियोजना का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि रोपवे परियोजना का क्रियान्वयन पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत डीबीएफओटी (DBFOT) आधार पर किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना की संरचना, संभावित रूट, निर्माण कार्य और संचालन प्रणाली की जानकारी साझा की गई। अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना से हरिद्वार में यातायात दबाव कम होगा और श्रद्धालुओं व पर्यटकों को आधुनिक व सुगम परिवहन सुविधा मिल सकेगी।

बैठक में अवगत कराया गया कि रोपवे परियोजना के निर्माण कार्य की अनुमानित लागत करीब 75 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर आंकी गई है। हालांकि, इसमें भूमि, स्टेशन निर्माण, कार्यशाला और अन्य व्यवस्थाओं की लागत शामिल नहीं है।

भूमि हस्तांतरण के मुद्दे पर जानकारी दी गई कि प्रस्तावित रोपवे स्टेशन के लिए आवश्यक भूमि उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के अधीन है। इस पर सचिव आवास ने निर्देश दिए कि उत्तराखण्ड सरकार के सिंचाई विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को पुनः पत्र भेजा जाए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित भूमि को 1 रुपये प्रतिवर्ष की दर से 99 वर्षों की लीज पर आवास विभाग, उत्तराखण्ड को हस्तांतरित कराने की प्रक्रिया तेज की जाए।

कन्सेशन अवधि पर चर्चा करते हुए बताया गया कि वर्तमान में 30 वर्षों की अवधि प्रस्तावित है। सचिव आवास ने सुझाव दिया कि परियोजना की उच्च लागत को देखते हुए निविदा प्रक्रिया में कन्सेशन अवधि बढ़ाने का विकल्प भी रखा जाए। उन्होंने अतिरिक्त 30 वर्ष तक विस्तार का प्रावधान रखने की बात कही, जिसे 15-15 वर्ष के दो चरणों में लागू किया जा सकता है। इससे परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता मजबूत होगी और निवेशकों की रुचि भी बढ़ेगी।

समीक्षा के दौरान सचिव आवास ने परियोजना को डीपीआर स्तर पर स्वीकृत कर शीघ्र ही ईएफसी स्तर पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक प्रक्रियाएं तय समय सीमा में पूरी की जाएं।

अंत में उन्होंने विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर परियोजना को जल्द धरातल पर उतारने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए।

Haridwar Ropeway Project Gains Momentum: ₹75 Crore per Km Cost, Push for 99-Year Lease Proposal

Sabse Tez Khabar / Dehradun

Following the directions of Chief Minister Pushkar Singh Dhami, Secretary (Housing) Dr. R. Rajesh Kumar on Wednesday chaired a detailed review meeting at the Secretariat regarding the proposed integrated ropeway project in Haridwar by the Uttarakhand Metro Rail Corporation (UMRC). Key aspects including project implementation, cost, land transfer, concession period, and financial viability were discussed at length.

The Housing Secretary directed officials to expedite the project and emphasized timely execution. During the meeting, UMRC Managing Director Brijesh Kumar Mishra gave a detailed presentation on the project. He informed that the ropeway project is proposed to be implemented under the Public-Private Partnership (PPP) model on a DBFOT (Design, Build, Finance, Operate, Transfer) basis.

The presentation covered the project structure, proposed routes, construction framework, and operational mechanisms. Officials stated that the project would help ease traffic congestion in Haridwar while providing modern and convenient transport facilities to pilgrims and tourists.

It was informed in the meeting that the estimated construction cost of the ropeway project is approximately ₹75 crore per kilometer. However, this estimate excludes costs related to land acquisition, station construction, workshops, and other associated infrastructure.

On the issue of land transfer, officials informed that the land required for the proposed ropeway stations belongs to the Irrigation Department of Uttar Pradesh. The Housing Secretary directed that a reminder letter be sent again to the Uttar Pradesh government through the Uttarakhand Irrigation Department. He emphasized that the process should be expedited to transfer the proposed land to the Housing Department, Uttarakhand, on a 99-year lease at a nominal rate of ₹1 per year.

Regarding the concession period, it was noted that a 30-year period is currently proposed. Considering the high cost of the project, the Secretary suggested including an option to extend the concession period in the tender process. He proposed an additional extension of up to 30 years, to be implemented in two phases of 15 years each. This, he said, would strengthen the financial viability of the project and attract more bidders.

During the review, the Secretary instructed officials to approve the project at the DPR (Detailed Project Report) stage and present it at the EFC (Expenditure Finance Committee) level for further action. He stressed that all technical, financial, and administrative procedures should be completed within a defined timeline.

He further directed officials to ensure better inter-departmental coordination and take concrete steps to bring the project on the ground at the earliest.