सबको न्याय व सम्मान” के संकल्प ने दिलाया आंदोलनकारियों को अधिकार…..

21 साल पहले उठी आवाज़ का असर: राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी और आजीवन पेंशन दिलाने की लड़ाई

सबसे तेज़ खबर/देहरादून

आज जब राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी और आजीवन पेंशन का लाभ मिल रहा है, तब बहुत कम लोगों को याद है कि करीब 21 साल पहले, जब इस विषय पर किसी ने परिकल्पना भी नहीं की थी, तब रघुनाथ सिंह नेगी ने इस मुद्दे को लेकर व्यापक आंदोलन छेड़ा था।

वर्ष 2005: सम्मान की लड़ाई की शुरुआत

वर्ष 2005 में राज्य आंदोलनकारियों—जिनकी कुर्बानियों और लंबे संघर्ष के कारण राज्य का गठन संभव हुआ—को सम्मान स्वरूप सरकारी सेवा में समायोजित करने और आजीवन पेंशन देने की मांग को लेकर बड़े स्तर पर आंदोलन किए गए।

नेगी और उनके साथियों का तर्क था कि जिन लोगों ने अपने जीवन, परिवार और भविष्य को दांव पर लगाकर राज्य निर्माण की लड़ाई लड़ी, उन्हें केवल धन्यवाद नहीं बल्कि ठोस सम्मान मिलना चाहिए। इसी सोच के साथ धरने, प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से सरकार पर लगातार दबाव बनाया गया।

संघर्ष रंग लाया

लगातार प्रयासों और जनसमर्थन के बाद सरकार को आंदोलनकारियों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेना पड़ा। आज राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी और आजीवन पेंशन दोनों का लाभ मिल रहा है।

यह उपलब्धि केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि उस संघर्ष का परिणाम है जो दो दशक पहले शुरू हुआ था।

“सबको न्याय व सम्मान दिलाना ही मोर्चा का उद्देश्य”

रघुनाथ सिंह नेगी ने उस समय स्पष्ट कहा था—सबको न्याय व सम्मान दिलाना ही मोर्चा का उद्देश्य है।”आज जब आंदोलनकारियों को उनका हक मिल रहा है, तब यह कहना गलत नहीं होगा कि 21 साल पहले उठी वह आवाज़ ही इस बदलाव की बुनियाद बनी।यह संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि यदि मुद्दा जनहित का हो और नेतृत्व प्रतिबद्ध हो, तो देर भले लगे, लेकिन न्याय मिलकर रहता है।

Impact of a Voice Raised 21 Years Ago: The Struggle to Secure Jobs and Lifetime Pension for State Agitators

Sabse tez khabar/ Dehradun

Today, as statehood agitators are receiving the benefits of government jobs and lifelong pensions, very few remember that nearly 21 years ago—when hardly anyone had even envisioned such a demand—Raghunath Singh Negi had launched a widespread movement on this issue.

2005: The Beginning of the Fight for Dignity

In 2005, large-scale protests were organized demanding that statehood activists—whose sacrifices and prolonged struggle made the formation of the state possible—be accommodated in government service as a mark of respect and be granted lifelong pensions.

Negi and his associates argued that those who had staked their lives, families, and futures for the creation of the state deserved not just words of gratitude, but concrete recognition. With this conviction, sustained pressure was mounted on the government through sit-ins, demonstrations, and formal memorandums.

The Struggle Bore Fruit

After continuous efforts and strong public support, the government was compelled to take a positive decision on the agitators’ demands. Today, statehood activists are receiving both government employment and lifelong pension benefits.

This achievement is not merely an administrative decision, but the result of a struggle that began two decades ago.

“Ensuring justice and respect for all is the sole objective of the Morcha,” Raghunath Singh Negi had clearly stated at the time.

Now that the agitators are receiving their rightful dues, it would not be wrong to say that the voice raised 21 years ago laid the foundation for this transformation. This struggle stands as proof that when an issue concerns public interest and leadership remains committed, justice may be delayed—but it is ultimately delivered.