Nahan: “डिजिटल इंडिया” के दावे फेल!! हिमाचल में e-District पोर्टल बना आम जनता की मुसीबत…. जानिए कैसे??

“डिजिटल इंडिया” के दावे फेल!! हिमाचल में e-District पोर्टल बना आम जनता की मुसीबत…. जानिए कैसे??

सबसे तेज खबर/नाहन

एक ओर देश में “डिजिटल इंडिया” का दावा किया जा रहा है, वहीं हिमाचल प्रदेश में e-District पोर्टल आम आदमी और लोकमित्र केंद्र संचालकों के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है। जमाबंदी, आय प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, बोनाफाइड सहित कई आवश्यक सेवाएं ऑनलाइन तो कर दी गई हैं, लेकिन तकनीकी खामियां लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रही हैं। प्रदेश भर में पोर्टल के बार-बार ठप होने की शिकायतें मिल रही हैं। कभी वेबसाइट नहीं खुलती, कभी लॉगिन फेल हो जाता है, तो कभी आवेदन के दौरान एरर आ जाती है। कई बार अपलोड की गई फोटो और दस्तावेज अपने आप हट जाते हैं। ड्रॉपडाउन मेन्यू काम नहीं करता और फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता। जब किसी आवेदन में अधिकारी द्वारा “Correction” लगाया जाता है तो समस्या और गंभीर हो जाती है। आवेदक जैसे ही सुधार करने के लिए दोबारा लॉगिन करता है, सिस्टम नई तकनीकी बाधाएं खड़ी कर देता है।

कई मामलों में पहले से अपलोड की गई फोटो अपने आप गायब हो जाती है और जरूरी दस्तावेज हटे हुए दिखाई देते हैं। यहीं तक बात सीमित नहीं रहती। ड्रॉपडाउन मेन्यू काम करना बंद कर देता है, जिससे जरूरी विकल्प चुने ही नहीं जा पाते। नतीजतन फॉर्म दोबारा सबमिट नहीं हो पाता और पूरा आवेदन अधर में लटक जाता है। फीस पहले ही कट चुकी होती है, इसलिए आवेदक न तो नया आवेदन कर सकता है और न ही पुराने में सुधार पूरा कर पाता है। नाहन के लोकमित्र केंद्र संचालक राजेश शर्मा का कहना है, “जब Correction आता है तो कई बार फोटो अपने आप हट जाती है। सिस्टम दोबारा अपलोड करने नहीं देता और फॉर्म सबमिट नहीं होता। जनता हमसे जवाब मांगती है, जबकि समस्या पोर्टल में होती है। ”वहीं शिलाई क्षेत्र के आवेदक संदीप कुमार ने बताया, “मेरे आवेदन में सुधार आया, लेकिन लॉगिन करने पर दस्तावेज गायब थे। पैसे पहले ही कट चुके थे। नया आवेदन भी नहीं कर पाया। कई दिन तक चक्कर लगाने पड़े, फिर भी समाधान नहीं मिला।

ऊपर से फीस लगभग दोगुनीलोगों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि हाल ही में कई सेवाओं की सरकारी फीस लगभग दोगुनी कर दी गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब सेवा में बार-बार तकनीकी बाधाएं आ रही हैं, पोर्टल स्थिर नहीं है, और आवेदन समय पर निपट नहीं रहे—तो बढ़ी हुई फीस का औचित्य क्या है? जनता का कहना है कि पहले व्यवस्था को मजबूत किया जाए, फिर शुल्क बढ़ाया जाए।संबंधित विभाग से संपर्क करने पर अक्सर “तकनीकी दिक्कत” कहकर मामला टाल दिया जाता है। ग्राहक सेवा नंबरों पर फोन नहीं उठाए जाते। इससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। एक तरफ बढ़ी हुई फीस, दूसरी तरफ तकनीकी खामियां—इस दोहरी मार से आम आदमी परेशान है। मजदूरी छोड़कर दस्तावेज बनवाने आए लोग दिनभर इंतजार करते हैं और सर्वर डाउन होने पर खाली हाथ लौट जाते हैं।

डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य पारदर्शिता और समय की बचत था, लेकिन मौजूदा हालात में लोग सवाल उठा रहे हैं—क्या यह सच में सुविधा है या फिर नई मुसीबत? जब तकनीकी खामियों के कारण आवेदन अटक जाए और समाधान का कोई स्पष्ट रास्ता न मिले, तो भरोसा कमजोर होना स्वाभाविक है। लोगों की मांग है कि पोर्टल 24×7 स्थिर और त्रुटिरहित चले, ताकि बार-बार सर्वर डाउन की समस्या न आए। Correction की प्रक्रिया के दौरान अपलोड किया गया डेटा और फोटो पूरी तरह सुरक्षित रहें। यदि किसी तकनीकी कारण से आवेदन फेल होता है तो स्वतः रिफंड या री-ओपन की सुविधा मिले। हाल ही में बढ़ाई गई फीस का स्पष्ट औचित्य भी सार्वजनिक किया जाए और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए, ताकि आम नागरिक को बेवजह परेशान न होना पड़े।

“Digital India” claims fail!! The e-District portal in Himachal Pradesh has become a source of trouble for the general public… Find out how?

Sabse Tez Khabar / Nahan

While the country boasts of “Digital India,” the e-District portal in Himachal Pradesh is becoming a source of frustration for ordinary citizens and operators of Lokmitra centers (community service centers). Many essential services, including land records, income certificates, marriage certificates, and bona fide certificates, have been made available online, but technical glitches are wasting both people’s time and money. Complaints of the portal frequently crashing are being received from across the state. Sometimes the website doesn’t open, sometimes the login fails, and sometimes errors occur during the application process. Often, uploaded photos and documents disappear automatically. The dropdown menus don’t work, and forms cannot be submitted. The problem becomes even more serious when an officer requests “corrections” to an application. As soon as the applicant logs in again to make the corrections, the system throws up new technical obstacles.

In many cases, previously uploaded photos automatically disappear, and essential documents appear to be missing. The problems don’t end there. The dropdown menus stop working, preventing users from selecting necessary options. As a result, the form cannot be resubmitted, and the entire application remains incomplete. Since the fee has already been deducted, the applicant can neither submit a new application nor complete the corrections to the existing one. Rajesh Sharma, who runs a Lokmitra center in Nahan, says, “When a correction is required, the photos often disappear automatically. The system doesn’t allow re-uploading, and the form cannot be submitted. The public demands answers from us, even though the problem lies with the portal.” Sandeep Kumar, an applicant from the Shillai area, said, “My application required corrections, but when I logged in, the documents were missing. The money had already been deducted. I couldn’t even submit a new application. I had to make several trips, but still, I didn’t get a solution.

The fees have been almost doubled, and people are also angry about the fact that the government fees for several services have recently been nearly doubled. This raises the question: what is the justification for these increased fees when the service is plagued by frequent technical glitches, the portal is unstable, and applications are not being processed on time? The public is demanding that the system be strengthened first, and only then should the fees be increased. When contacted, the relevant department often dismisses the matter by citing “technical difficulties.” Customer service numbers go unanswered. This is fueling public anger. The common man is suffering from this double blow of increased fees and technical shortcomings. People who have taken time off from work to get their documents processed wait all day, only to return empty-handed when the server is down.

The aim of the digital system was transparency and time-saving, but in the current situation, people are questioning whether it’s truly convenient or just a new source of trouble. When applications get stuck due to technical glitches and there’s no clear solution, it’s natural for trust to erode. People are demanding that the portal operate stably and without errors 24/7, so that frequent server downtime issues are eliminated. They also want assurance that the data and photos uploaded during the correction process remain completely secure. Furthermore, they are requesting an automatic refund or re-opening facility if an application fails due to technical reasons. The justification for the recently increased fees should also be publicly disclosed, and accountability should be established for the relevant authorities to prevent unnecessary harassment of ordinary citizens.