Himachal: हिमाचल प्रदेश के 8 लाख किसानों को पीएम किसान विकास योजना की 21वीं किस्त हुई जारी

हिमाचल प्रदेश के 8 लाख किसानों को पीएम किसान विकास योजना की 21वीं किस्त हुई जारी

सबसे तेज खबर / शिमला

हिमाचल प्रदेश के 8 लाख किसानों को पीएम किसान विकास योजना में 160 करोड़ रुपये जारी हुए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के बारिश और बाढ़ प्रभावित राज्यों के किसानों के लिए योजना की 21वीं किस्त जारी की। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में भीषण बाढ़, भूस्खलन से व्यापक क्षति का सामना किया है। इससे किसान परिवारों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। इस सहायता का उद्देश्य हाल की आपदाओं से उबरने के लिए किसानों को समय पर राहत प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि 2,000 रुपये की किस्त से किसानों को अपनी तत्काल घरेलू जरूरतें पूरी करने, अगले बुवाई सीजन के लिए बीज और उर्वरक खरीदने और खेती फिर से शुरू करने का आत्मविश्वास हासिल करने में मदद मिलेगी। वित्तीय सहायता के अलावा यह किस्त इस बात का आश्वासन भी है कि सरकार हर किसान की परवाह करती है और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में उनके संघर्ष में कोई भी पीछे नहीं छूटेगा।

21st installment of PM Kisan Vikas Yojana released to 8 lakh farmers of Himachal Pradesh

Sabse Tez Khabar / Shimla

₹160 crore has been released to 800,000 farmers in Himachal Pradesh under the PM Kisan Vikas Yojana. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan released the 21st installment of the scheme via video conferencing for farmers in the rain- and flood-affected states of Himachal Pradesh, Punjab, and Uttarakhand. Himachal Pradesh recently suffered extensive damage from severe floods and landslides, causing great hardship for farmer families. This assistance aims to provide timely relief to farmers to recover from the recent disasters. He stated that the ₹2,000 installment will help farmers meet their immediate household needs, purchase seeds and fertilizers for the next sowing season, and gain confidence to resume farming. In addition to financial assistance, this installment also serves as a reassurance that the government cares for every farmer and that no one will be left behind in their struggle to cope with natural disasters.