सबसे तेज खबर/उत्तराखंड अनु कुकरेती

देहरादून:त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता समाप्त होते ही उत्तराखंड शासन ने नौकरशाही में एक और बड़ा फेरबदल करते हुए 11 अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। इस सूची में 4 आईएएस, 2 पीसीएस और 5 सचिवालय सेवा से जुड़े अधिकारी शामिल हैं।

राज्य सरकार ने इससे पहले दो दिन पूर्व 4 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया था, और अब 11 और अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी तबादलों की सूची सामने आ सकती है।

इन आईएएस अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी:

अहमद इकबाल (बैच 2010): मौजूदा कार्यों के साथ अब उन्हें अपर सचिव आवास और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण, देहरादून की जिम्मेदारी दी गई है।

रंजन राजगुरु: उनसे निदेशक महिला कल्याण और निदेशक ICDS की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। वे अब केवल अपर सचिव, बाल विकास और महिला कल्याण के पद पर रहेंगे।

अनुराधा पाल (बैच 2016): आबकारी विभाग में अपर सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। अनुराधा इससे पहले आयुक्त आबकारी के रूप में कार्यरत थीं।

नरेंद्र सिंह भंडारी (बैच 2016): अब वे अपर सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। पूर्व में वे मुख्यमंत्री कार्यालय और नियोजन विभाग से जुड़े थे।

पीसीएस अधिकारियों का तबादला:

बीएल राणा: अब होंगे निदेशक ICDS और निदेशक महिला कल्याण। उनसे अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पर्यटन विकास परिषद की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है।

नरेंद्र सिंह: उन्हें कुल सचिव, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय बनाया गया है। पूर्व में वे अपर आयुक्त आबकारी के पद पर कार्यरत थे।

सचिवालय सेवा अधिकारियों को मिले नए कार्य:

लक्ष्मण सिंह: बने अपर सचिव, बाल विकास और महिला कल्याण विभाग।

कविंद्र सिंह: को दी गई अपर सचिव, संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी।

संतोष बडोनी: बनाए गए अपर सचिव, शहरी विकास विभाग।

लाल सिंह नागरकोठी: बाध्य प्रतीक्षा से बाहर लाकर उन्हें अपर सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन और जनगणना का दायित्व सौंपा गया।

महावीर सिंह: को नियुक्त किया गया सचिव, सेवा का अधिकार आयोग।

शासन की इस ताज़ा सूची से साफ है कि नौकरशाही में पुनर्संरचना का दौर जारी है और आने वाले समय में और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं।


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